राकाव विद्यापीठाच्या मालकांना कायदेमंडळाच्या न्यायसमितीपुढे आणण्यात आले आणि राकाव विद्यापीठ व येथील मुद्रणालयाला साहाय्य पुरवण्याद्वारे ‘ अधार्मिक तत्त्वांचा प्रसार ’ करण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.