निकालात जे म्हटले होते त्यावरून दिसून येते, की हे प्रकरण आर्थिक बाबीविषयी नव्हते; कारण त्यात असे म्हटले होते: “एका धार्मिक संस्थेला मान्यता देण्याचे नाकारणे, धर्माचा अधिकृत निगम मिटवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे, त्या धर्माविरुद्ध अपमानास्पद शब्दांचा वापर करणे, या सर्व गोष्टी युरोपियन करारातील कलम ९ मध्ये देण्यात आलेले धार्मिक हक्क नाकारण्याची उदाहरणे आहेत. ”