As attorney general, Duplessis could then get an injunction to prohibit the accused person from making any public statement.
तशी तक्रार आल्यावर, ड्यूप्लेसे स्वतः महान्याय प्रतिनिधी असल्यामुळे आरोपीला जाहीरपणे काही म्हणण्यास मनाई करू शकत होता.