आणि नवीन राज्य सभागृह सुस्थितीत ठेवण्याकरता हे स्थानीय साक्षीदार दर महिन्याला अनुदान देतात जेणेकरून ते बांधकामाचा खर्च फेडू शकतात आणि अशाप्रकारे अधिक राज्य सभागृहांच्या बांधकामासाठी हातभार लावू शकतात.