त्या लेखात पुढे असेही म्हटले होते: “यहोवाच्या साक्षीदारांनी अनेकदा प्रथम सुधारित स्वातंत्र्यात दुरूस्ती घडवून आणण्याविषयीची प्रकरणे उपस्थित केली, की न्यायाधीश हार्लन फिस्क स्टोन यांनी असे लिहिले: ‘ नागरी स्वातंत्र्याच्या संदर्भात उद्‌भवणाऱ्‍या कायदेशीर समस्या सोडवण्यास यहोवाच्या साक्षीदारांनी जो हातभार लावला आहे त्याच्याबद्दल त्यांना सरकारने खरे तर निधी पुरवला पाहिजे. ’ ”