Those reports would include results of initial inquiries, the reasons for the action taken, and the investigator’s opinion of the case.
तेव्हाच्या कायदेशीर गरजेनुसार कैद्यांसोबत त्या प्रकरणाचा अहवालही ज्येष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्‍यांना पाठवावा लागत असे.