पण, ग्रँड चेंबरने — युरोपियन न्यायालयाच्या सर्वोच्च खंडपीठाने असा निर्णय दिला, की “एक व्यक्‍ती आपल्या धार्मिक विश्‍वासांमुळे लष्करी सेवेला नकार देत असेल, तर युरोपियन करार तसे करण्याचा हक्क त्या व्यक्‍तीला देतो. ”