त्यांच्यापैकी काही उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत: सामाजिक विमा कार्यक्रम, सुधारित शिक्षण, विकसनशील देशांना औद्योगिक राष्ट्रांना द्यावयाचे कर्ज माफ करणे, आयातातील अडथळे दूर करणे जेणेकरून गरिबांची अधिक संख्या असलेली राष्ट्रे सहजपणे आपल्या उत्पादनांची विक्री करू शकतील आणि गरिबांकरता कमी पगाराच्या घरांची व्यवस्था.