“ Tolerance by the authorities towards such acts, ” the decision held, “cannot but undermine public confidence in the principle of lawfulness and the State’s maintenance of the rule of law. ”
अधिकाऱ्‍यांनी अशा घटना खपवून घेतल्यामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरून आणि सरकारी न्याययंत्रणेवरून विश्‍वास उडू शकतो. ”