The court further noted that a believer ​ — whether a Witness or someone of another faith — ​ could at times find himself in a situation where the demands of the State and the requirements of his faith are at odds.
कोर्टाने पुढे असे म्हटले, की काही वेळा सरकारच्या अपेक्षा आणि धर्माच्या अपेक्षा विरोधात येतात तेव्हा एखाद्या धर्माचा अनुयायी — मग तो साक्षीदार असो अथवा इतर कोणत्याही धर्माचा असो — कोंडीत सापडतो.