इतकेच नाही तर युरोपियन संघाच्या अनेक सदस्य राज्यांनी “रूढीपरंपरेवर चालणाऱ्‍या धार्मिक गटांचे स्थान मजबूत करण्यासाठी आणि त्याचवेळी [यहोवाच्या साक्षीदारांसारख्या] अल्पसंख्याक गटांवर निर्बंध घालण्यासाठी कायदेकानून काढले आहेत, ” असे सदर नियतकालिकाने म्हटले.