यांपैकी ५ जणांना सूट देण्यात आली, १५४ जणांना “राष्ट्रीय महत्त्व असलेली ” कामे देण्यात आली, २३ जणांना लष्करातच, लढाईशी संबंधित नसलेली इतर कामे करण्यासाठी नेमण्यात आले, ८२ जणांना लष्कराच्या अधीन करण्यात आले, आणि काहींविरुद्ध हुकूम न मानल्याबद्दल लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला.