बीबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, “विकसनशील देशांत, शहरीकरणाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे कमीतकमी वेळात व खर्चात अधिक लोकांना राहण्याची जागा मिळवून देण्याकरता बांधकामविषयक कायदेकानूनांना धाब्यावर बसवले जाते. ”