The Grand Chamber ​ — the highest level of the European Court — ​ ruled that “opposition to military service, where it is motivated by a serious and insurmountable conflict, ” ought to be guaranteed by the European Convention.
१९६५ पासून ईसीएचआरची अशी भूमिका होती, की युरोपियन करार एका व्यक्‍तीला बंधनकारक लष्करी सेवेला नकार देण्याचा हक्क देत नाही.