भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई व महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी पुणे ह्यांदरम्यान प्रवासासाठी जुना मुंबई–पुणे महामार्ग (रा.मा. ४) ब्रिटिशांच्या काळात बांधला गेला होता. ह्या मार्गावर सातत्याने वाढती वाहतूक व वर्दळ पाहता व भविष्यामधील वाढीव वाहतूकीचा अंदाज घेता ह्या हमरस्त्याला पर्यायी मार्ग बांधणे गरजेचे बनले होते. १९९० साली महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या राइट्स व ब्रिटिश कंपनी स्कॉट विल्सन समूह ह्यांना नव्या दृतगतीमार्गाची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी नेमले. १९९४ साली राइट्सने आपला अहवाल सादर केला ज्यामध्ये ह्या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹ १,१४६ कोटी इतका अपेक्षित होता. १९९७ साली महाराष्ट्र शासनाने ह्या महामार्गाच्या बांधकामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर सोपवली. बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा ह्या तत्त्वावर एकूण ३० वर्षे पथकर आकारून बांधकामखर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डिसेंबर १९९७ मध्ये रस्ते विकास महामंडळाने निविदा मागवल्या. ह्या प्रकल्पाच्या लोकप्रियतेमुळे तब्बल ५५ निविदा दाखल केल्या गेल्या ज्यांपैकी ४ कंत्राटदारांना १ जानेवरी १९९८ रोजी संपूर्ण एक्सप्रेसवेच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले. महामार्गाचा पहिला टप्पा २००० साली उघडण्यात आला व एप्रिल् २००२ मध्ये संपूर्ण महामार्ग वाहतूकीसाठी खुला करण्यात आला.

बोगदे
मार्गाचा तपशील
सुरक्षा
इतिहास