भारतीय राज्यघटनेत अभव्यिक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, इतर देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता, सभ्यता या कारणांसाठी तसेच व्यक्तीची बेअब्रू व न्यायालयाचा अवमान यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारला या हक्कावर कायद्याने वाजवी मर्यादा घालता येतात. मर्यादा वाजवी आहेत की नाही हे न्यायालयांनी ठरवायचे असते. 

दृश्य माध्यमांवरील पूर्वनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) ही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरील मर्यादा वाजवी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने इ.स. १९७० साली के.ए. अब्बास विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निर्णयात दिले होते.

ऐतिहासिक, राजकीय, न्यायिक, सांस्कृतिक व वैचारिक दृष्टिकोण
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९
अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय
घटनात्मक न्यायसंस्थेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संबधाने निर्णय आणि निवाडे