५.२ लाख कोटींचे कर्ज असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला करोनाच्या उद्रेकाने फार मोठ्या आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. उद्योगधंदे सुरू नसल्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्क मधून मिळणारा महसूल बंद झाला. वर्ष २०१९ मार्च महिन्याच्या तुलनेत २०२० मार्च महिन्याचे महसूली उत्पन्न ६० % इतके कमी झाले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडून राज्याला येणे असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची जीएसटी परताव्याची रक्कम अनेक महिन्यांपासून थकबाकी असल्याचे सांगितले व सदरची रक्कम त्वरीत देण्याची मागणी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रात केली. केंद्राकडून राज्याला देय असलेली थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन हे दोन टप्प्यात देण्यात येणार असल्याचे माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे राज्यावर आलेले कोरोनाचे संकट, लॉकडाऊनमुळे ठप्प पडलेल्या अर्थव्यस्थेची माहीती अजित पवार यांनी कळवून याचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मिळावे अशी मागणी केली. काटकसरीचा भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या सर्व आमदारांच्या पगारांमध्ये एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ अशी संपूर्ण एक वर्षासाठी ३० टक्क्यांनी कपात केली.

आर्थिक परिणाम
कालावधी
परिणाम
पोल्ट्री उद्योग