सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाली. किंमत नियंत्रणे दूर केली आणि रेशन दुकाने बंद केली गेली. यामुळे अन्नाचे दर वाढले आणि जगण्याची किंमतही वाढली. नेहरूवादी समाजवादाचा हा शेवट होता. शिवारमण समितीच्या शिफारशीनुसार १२ जुलै १९८२ रोजी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक स्थापन करण्यात आले. जास्त लोकसंख्या रोखण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचा विस्तारही करण्यात आला. चीनच्या कठोर आणि बंधनकारक एक मुलाच्या धोरणाच्या विरुध्द भारतीय धोरण बलाच्या [उद्धरणाची आवश्यकता] धमकीवर अवलंबून नव्हते. भारतातील अधिक समृद्ध भागात कमी समृद्ध भागापेक्षा कुटुंब नियोजन वेगाने वेगाने स्वीकारले गेले, ज्यांचा जन्म दर जास्त आहे. या योजनेपासून योजना आयोगाच्या योजनांनुसार सैनिकी पंचवार्षिक योजना विचित्र बनली. सहाव्या पंचवार्षिक योजना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी यश होती. लक्ष्य विकास दर ५.२% होता आणि वास्तविक विकास दर ५.७% होता. एकमेव पंचवार्षिक योजना जी दोनदा केली गेली. [स्पष्टीकरण आवश्यक]
इतिहास
सातवी योजना (१९८५–१९९०)
तिसरी योजना (१९६१ ते १९६६)
सहावी योजना (१९८०-१९८५)