लेखा परीक्षण विभागाकडून शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रत्येक योजनेची प्रत्येक वर्षी पहाणी केली जात नाही कारण ते शक्यच नसते. पहाणी फक्त शितावरुन भाताची परीक्षा या सिध्दान्ताला धरुन केली जाते. रॅण्डम बेसिस वर कार्यालय व योजना निवडल्या जातात. तीन वर्षातून एकदा तरी प्रत्येक कार्यालायाचा क्रमांक लागावा अशी आखणी करण्याचे प्रयत्न होतात. पण तरीही कित्येक कार्यालये वर्षानुवर्ष सुटतात. कारण पुढील वर्षाची आखणी करतांना मागील पाच दहा वर्षांत कुठे कुठे पहाणी केली होती त्याचा तक्ता डोळयासमोर ठेवला जात नाही. आता संगणकांमुळे हे काम खूप सोपे झाले आहे तरीही नाही.

शासनातील प्रत्येक विभागाकडे गेल्या कित्येक वर्षापासून निकाली न निघालेले शक शेकडोंच्या घरांत आहेत व त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमा सहज कोटींच्या घरात जातात. जे शक निकाली निघाले त्यांच्यामुळे प्रशासनांत किती सुधारणा झाली (किंवा व्हायची राहिली) ते कोणी विचारत नाही - भर असतो तो फक्त आर्थिक वसूली वर. पुष्कळदा वसूलीतून मिळणारी रकम अतिशय लहानपण तो शक काढण्यासाठी व नंतर निकाली काढण्यासठी राबलेली शासन यंत्रणा - व तिच्यावर झालेला खर्च मात्र अतिशय मोठा असे व्यस्त प्रमाणही असते.

पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC) असते. जे शक निकाली निघाले नसतील त्यांच्याबाबत शासनाची उलट तपासणी करण्याचे काम या कमिटया करीत असतात. मात्र त्यांच्याकडून तपासल्या जाणाऱ्या केसेसही आठ दहा वर्ष जुन्या असणे, त्यांची सुनावणी लांबणीवर पडत जाणे, अपुऱ्या उत्तरावर सर्वांनी समाधान मानून घेणे इत्यादी गोष्टी घडतच असतात. शेवटी या सर्व डोलार्यामुळे शासनातील आर्थिक व्यवहार किती सुधारले हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.

रिस्क फॅक्टर
समस्या
पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC)
अभाव