कायदेशीर व्यवहार हे इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीचे आकडेवारीनुसार पार पाडण्याकामी, तसेच आकडेवारीची कायदेशीरपणे देवाण-घेवाण व्हावी यासाठी त्यास "इलेक्‍ट्रॉनिक कॉमर्स" या नावाने संबोधले गेले आहे. पूर्वी सर्व व्यवहार टाइप पेपरवरती होत असत त्यास या पद्धतीने पेपरलेस व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचे काम या कायद्याने शक्‍य झाले. पेपर किंवा कागदावर जी आकडेवारी पोस्टाने पाठवली जायची. ही आकडेवारी मिळण्यासाठी बराच विलंब लागत होता. तो विलंबही या पद्धतीने कमी झाला आणि झटपट व्यवहार होण्यासही पद्धत आणि हा कायदा उपयोगी पडला आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने डेटा अगर आकडेवारी फाइल करणे आणि साठवणे हेही शक्‍य झाले आहे. त्यामुळे कागदपत्र सांभाळणे आणि ते व्यवस्थित ठेवण्यासाठी मोठ्या जागांची गरज लागत असे तो प्रश्‍न सुटला आहे. त्याचमुळे सर्व सरकारी कार्यालयापासून ते खासगी कंपन्या अथवा संस्थांमध्ये त्यामुळे सुलभता प्राप्त झाली आहे. सरकारी दप्तर सांभाळत बसण्यापेक्षा संगणकाद्वारे ती माहिती जशीच्या तशी संगणकात साठवणे आणि पुन्हा ती वापरणे शक्‍य झाले आहे. थोडक्‍यात, जगभरचे व्यवहारात हे एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणावे लागेल. २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासूनच याला अधिकृत कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे. 

सुधारणा
सायबर कायद्याचे फायदे
कायद्याचा पूर्वेतिहास
महत्त्व