१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या "स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या" कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक डिसेंबर ९ १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात पार पडली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २०७ सदस्य उपस्थित होते . ऑगस्ट १५ १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने "भारताचे प्रतिनिधी" या रूपात काम केले होते.

ऑगस्ट २९ १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन झाली. मसुदा समितीचे काम संविधान निर्मिती करणे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.

उद्देशिका
तोंडओळख व महत्त्वाची अंगे
इतिहास
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे