 १५ जून रोजी झालेल्या दोन तासांच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले नाही. दोन्ही बाजुंनी आपले स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पुरविले. टीम अण्णाने सरकारला गंभीर न राहिल्याने दोषी ठरविले आणि दावा केला की “सरकार लोकपालला जन्माला यायच्याआधीच ठार मारण्याची योजना आखत आहे.” नागरिक समाजाच्या सदस्यांनी हे सुचविले की सीबीआय व विभागांऐवजी लोकपाललाच भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार द्यावा.सरकारला ही कल्पना अमान्य होती. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले कि अंतिम मसुदा तयार होण्याआधीच त्यांच्याशी सल्लामसलत सुरु आहे. काँग्रेस-शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला आपला पाठींबा दर्शविला. भाजपशासित राज्यांनी व्यापक विचारविनिमयाची मागणी केली. टीम अण्णाने कामकाजाची ध्वनिमुद्रिका त्यांना उपलब्द करून देण्याची मागणी केली. विधेयक पंधरा ऑगस्टपर्यंत मंजूर न झाल्यास पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरु करण्याचा इशारा टीम अण्णाने दिला. 
पाचवी मसुदा बैठक
सातवी मसुदा बैठक
आठवी आणि नववी मसुदा बैठक
तिसरी मसुदा बैठक