१९८९–९१ हा भारतातील आर्थिक अस्थिरतेचा काळ होता आणि म्हणूनच पंचवार्षिक योजना लागू केली गेली नव्हती. १९९० ते १९९२ च्या दरम्यान फक्त वार्षिक योजना होती. १९९१ मध्ये, भारताला परकीय चलन (विदेशी मुद्रा) साठ्यात एक संकटाचा सामना करावा लागला, तेव्हा फक्त १ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा साठा शिल्लक होता. अशाप्रकारे, दबावाखाली येऊन देशाने समाजवादी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा धोका पत्करला. पी.व्ही.नरसिंहराव हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे नववे पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस पक्षाचे प्रमुख होते आणि त्यांनी भारताच्या आधुनिक इतिहासामधील सर्वात महत्वाच्या कारभाराचे नेतृत्व केले, एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनाची आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणारे अनेक घटनांचे निरीक्षण केले. त्यावेळी डॉ.मनमोहन सिंग (नंतर भारताचे पंतप्रधान) यांनी भारतातील मुक्त बाजार सुधारणेची सुरूवात केली ज्यामुळे जवळजवळ दिवाळखोर देशाला काठावरुन आणले. ही भारतात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (एलपीजी) ची सुरुवात होती.
उद्योगांचे आधुनिकीकरण हे आठव्या योजनेचे प्रमुख आकर्षण होते. या योजनेंतर्गत वाढती तूट आणि परकीय कर्ज सुधारण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची हळूहळू सुरुवात केली गेली. दरम्यान, १ जानेवारी १९९५ रोजी भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे, दारिद्र्य कमी करणे, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, संस्थागत इमारत, पर्यटन व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राजांचा सहभाग,नगर पालिका, स्वयंसेवी संस्था, विकेंद्रीकरण आणि लोकांचा सहभाग.
खर्चाच्या २६.६% क्षेत्रासह उर्जेला प्राधान्य दिले गेले.
उद्दिष्टाचा वाढीचा दर ५.६% होता आणि वास्तविक विकास दर ६.८% होता.
वर्षाकाठी सरासरी ५.६% चे लक्ष्य गाठण्यासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २३.२% गुंतवणूकीची आवश्यकता होती. वाढीव भांडवलाचे प्रमाण ४.१ आहे. गुंतवणूकीची बचत देशांतर्गत स्त्रोतांकडून व परकीय स्त्रोतांकडून होते, एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या २१.६% आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १.६% परकीय बचतीचा दर.
सहावी योजना (१९८०-१९८५)
आठवी योजना (१९९२-१९९७)
तिसरी योजना (१९६१ ते १९६६)
पाचवी योजना (१९७४ ते १९७८)