जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेत ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. 
यावेळी जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयकही ३६६ विरुद्ध ६६ मतांनी मंजूर करण्यात आलं.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७०नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी मोठ्या फरकाने ते लोकसभेतही मंजूर झाले आणि काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार झाले.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले. अनुच्छेद ३७० पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल.

अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले होते. 

कलम ३७० चा थोडक्यात इतिहास
काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार
कलम ३७० मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी
पाकिस्तानकडून भारतासोबतची टपाल सेवा बंद