1920 च्या आसपास कधीतरी सेटलमेंट कमिशनरला 100 रुपये इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट होती म्हणजे तेवढे पैसे ऑफिसकडे कॅश असायची. बाकी लागतील तसे ट्रेझरी मधून काढले जात. सर्व्हेच्या कामासाठी पटकन स्टेशनरी विकत घ्यावी लागते म्हणून ही सोय होती. त्या काळी अख्ख्या महिन्याचा स्टेशनरीचा खर्च एवढया रकमेत भागत असे. महिन्याच्या शेवटी सगळी व्हाऊचर्स गोळा करून ट्रेझरीकडे एकच रिकूपमेंट बिल पाठवले की तेवढे पैसे मिळून कॅशला पुन्हा 100 रु. येत - त्यातून पुढील महिन्याचा खर्च भागत असे. दशकामागून दशके लोटली. 1920 मधील शंभर रुपयांची किंमत 1990 मध्ये दहा हजाराच्या आसपास होती. पण इम्प्रेस्ट ग्राण्ट फक्त पाचशे रुपये. आज पाचशे रुपयांत काय होते? मग दरवेळी ऍडव्हान्स बिल काढा, त्यासाठी चार दिवस थांबा, पंधरा दिवसांत त्याचे रीतसर बिल ट्रेझरीला टाकून रुजुवात करा, तोपर्यंत दुसरे काम निघाले तर दोन वेळा ऍडव्हान्स ग्रॅण्ट मिळत नाही म्हणून तेवढे दिवस थांबा. किंवा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या खिशातून पैसे खर्च करावेत. मग त्यांना भ्रष्टाचाराचा मोह कां नाही होणार? शिवाय बिल करणारे ऑफिस, ते पास करणारे, मग ट्रेझरी, मग बॅंक असा स4वांचा निळून किती वेळ लागला, त्याची किंमत किती याचा विचारच नसतो. एक इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट न वाढवल्यामुळे वेळ आणि कार्यशक्तीचा किती अपव्यय होतो हे गणित ऑडिटच्या लोकांना कधीच करता आले नाही, करावेसे पण वाटले नाही कारण ही तर कांय छोटीशी सुधारणा ठरेल.त्याऐवजी भव्यं काम कोणते करावे, याच्या शोधात वर्षानुवर्षे घालवली जातील.
समस्या
सुटसुटीतपणा व विश्वासाचा अभाव
शक काढणे
इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट