ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ (ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਸੰਸਦੀ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ੧੨ ਜੂਨ, ੧੯੭੫ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਸਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਤਵ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਦਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਢੇਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਕ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਚੋਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ (੧੯੭੫-੧੯੭੭)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਆਚਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ