ਨਾਓਮੀ ਮੇਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ,"ਜੇਕਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ।ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ LGBT ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ,ਔਰਤ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਧਿਆਇ XVI ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਾ 1860 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੋ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਪਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ
ਡਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੈਂਕ
ਨਾਓਮੀ ਮੇਜ਼ੀ