1928 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ "ਸਕਾਟ" ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਭਗਤ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਉਸੀਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਹਨ ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨੌਵਜਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਦ ਪੀਪਲ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਏ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ : 

ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਨਾਸਤਿਕਤਾ
ਹੋਰ