ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ" ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ" ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਅਸਰ
ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਪਿਛੋਕੜ
ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ