ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 'ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਮ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 67 ਵਿਚੋਂ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ