ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ।ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਸਕੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ( ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਧੀਨ ਸਾਲਸ ਬਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ
ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ
ਬਿਲ ਪਾਸ