ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਏਸੀਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ: ਏ2 (ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ); ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ + ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਸੀ2 (ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ + ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ + ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ)। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਭਾਵ ਸੀ2 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ (ਜੋ ਸੀ2 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲ