ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ-ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 1980-81 ਤੇ 1989-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਮਾਨ ਵਹਾਅ ਜੋ 

205 billion ft³ (5.8 km³) ਬਣਿਆ , ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਹਾਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ  ਬਣਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਮਿਲ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਮੱਧਿਆਵਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ
1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
2013 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ